कर्नाळा सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे विधान परिषद उपसभापती

 मुंबई- कर्नाळा सहकारी बँकेत अनेक शेतकरी बांधवांच्या ठेवी आहेत. या ठेवीदाराचे हित लक्षात घेऊन बँकेच्या कामकाजात झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. आज विधानभवनात व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कर्नाळा सहकारी बँक ठेवीधारकांना न्याय देणे, अवैध खासगी सावकारीवर नियंत्रण, ग्रामीण भागातील शेतीमालाचे गोदाम बांधकामबाबत सहकारी बँक व सहकार विभागाची भूमिका या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, या बँकेच्या कामकाजात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी असल्याने ठेवीदारांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या ठेवीदारांना संरक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. त्याचे हित लक्षात घेऊन बँकेवर तातडीने कारवाई करावी आणि या ठेवीदारांच्या ठेवी परत कशा देता येतील यासाठी बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणासंदर्भातील तक्रारींची चौकशी वेळेत पूर्ण करून दोषींवर कारवाई करावी, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

                            या बँकेचे इतर बँकेत विलनीकरण करून या ठेवीदारांना तातडीने न्याय देता येईल का यासंबंधी सहकार विभागाने प्रस्ताव तयार करावा. यासाठी लोकप्रतिनिधीची मदत लागली तर घ्यावी, अशा सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी केल्या. सहकार विभागांतर्गत  असलेली  प्रलंबित प्रकरणे तातडीने सोडविण्यासाठी ज्या जिल्ह्यात प्रलंबित प्रकरणाची संख्या आधिक आहे. तिथे फिरते न्यायालय किंवा जिल्ह्यात तात्पुरते न्यायालयामार्फत प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. याबाबत विधी व न्याय विभागाशी चर्चा करून यावर निर्णय घ्यावा. बँक, पतसंस्था, खाजगी सावकारी यांच्याकडून जर शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर त्यांना तातडीने सहकार विभागांशी संपर्क साधता यावा यासाठी सहकार विभागाने  हेल्पलाईन नंबर आणि व्हॉट्सअप नंबर सुद्धा जाहीर करावा त्यामुळे शेतकरी आणि ठेवीदारांना वेळीच मदत होईल अशा सूचनाही  डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी केल्या. सहकार विभागाचे प्रधान सचिव अरविंदकुमार म्हणाले, बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी करून शेतकऱ्यांना आणि ठेवीदारांना दिलासा देण्यात येईल, तसेच राज्यातील ज्या बँकेचे अनियमित व्यवहार झाले आहेत त्या सर्व बँकेचे मागील पाच वर्षातील लेखा परिक्षणाचे अहवाल तपासून दोषींवर  कारवाई करण्यात येईल.  बैठकीला साखर आयुक्त अनिल कवडे, कृषी व पणन संचालक सतिश सोनी, अतिरिक्त महासंचालक राजेंद्र सिंग, सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी अरुण इंगळे,कांतीलाला कडू व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.